केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission की घोषणा जनवरी 2024 में की थी, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इस आयोग से न सिर्फ Salary और Pension में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, बल्कि इसमें Health Facilities को लेकर भी बड़ा बदलाव सामने आ सकता है।
क्या है CGHS और क्यों हो रहा है बदलाव?
CGHS (Central Government Health Scheme) के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को Free or Low-cost Medical Treatment, Medicines, Diagnostic Tests जैसी सुविधाएं देती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी Coverage हर शहर या इलाके में नहीं है।
दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारी और Pensioners इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। यही वजह है कि अब सरकार इस पुरानी स्कीम को हटाकर एक नया Health Insurance Model लाने की तैयारी में है।
CGHS की जगह कौन सी Scheme लाने की तैयारी?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार CGHS को रिप्लेस करने के लिए एक नई हेल्थ स्कीम पर काम कर रही है जिसका नाम हो सकता है:
Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme (CGEPHIS)
यह स्कीम IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) द्वारा रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से चलाई जा सकती है।
6th और 7th Pay Commission ने भी की थी सिफारिश
- 6th Pay Commission ने सुझाव दिया था कि:
- एक Alternate Health Insurance Scheme लाई जाए।
- कर्मचारी अपनी मर्जी से इंश्योरेंस चुन सकें और Premium भरकर इसका लाभ उठा सकें।
- सभी नए कर्मचारियों के लिए इसे Mandatory किया जाए।
- 7th Pay Commission ने दोहराया कि:
- Health Insurance, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक Better Long-Term Option है।
- CGHS के बाहर के पेंशनर्स को भी Cashless इलाज की सुविधा दी जाए।
अन्य स्कीम्स के साथ Integration की योजना
Pay Commission की रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि:
- जो हॉस्पिटल्स CSMA (Central Services Medical Attendance) या ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) के तहत आते हैं, उन्हें CGHS में भी शामिल किया जाए।
- इससे CGHS से बाहर के Pensioners को भी Cashless Medical Treatment का लाभ मिलेगा।
क्या होंगे CGEPHIS के संभावित फायदे?
- All India Coverage – शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंच
- Insurance-based Treatment – Modern और Private Hospitals में इलाज संभव
- Cashless Facility – अस्पताल में सीधे इलाज, जेब से पैसे नहीं
- Flexibility in Choosing Insurer – Multiple बीमा कंपनियों में से चयन
- Better Healthcare Access – Diagnostic से लेकर Surgery तक सभी सुविधाएं
Final Verdict: लागू होगा या नहीं?
फिलहाल सरकार की ओर से कोई Official Announcement नहीं हुआ है, लेकिन जब से 8th Pay Commission की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से इस नई Health Insurance Scheme की उम्मीदें तेज़ हो गई हैं। अगर यह योजना लागू होती है, तो यह लाखों Central Government Employees और Pensioners के लिए Game Changer साबित हो सकती है।
निष्कर्ष
CGHS की सीमित पहुंच को देखते हुए सरकार का ये कदम एक सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। इससे देश भर के हर कोने में रहने वाले सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी।
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