नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission 2025 की घोषणा कर दी है, जिससे देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी सीधे प्रभावित होंगे। इस आयोग का मकसद कर्मचारियों की सैलरी, Allowances और Pension को मंहगाई के अनुरूप अपडेट करना है।
आइए जानते हैं कि 8th CPC में क्या खास है, कौन-कौन से बड़े बदलाव होंगे और आपकी सैलरी व पेंशन पर इसका कितना असर पड़ेगा।
क्या होता है Pay Commission?
Pay Commission एक सांविधिक निकाय (statutory body) होता है जिसे सरकार हर 10 साल में गठित करती है ताकि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की Income Structure को महंगाई के स्तर के अनुसार रिवाइज किया जा सके।
8th Pay Commission का गठन 16 जनवरी 2025 को किया गया है और इसके 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
Pay Commission के तहत सबसे बड़ी चर्चा होती है Fitment Factor की। इस बार Fitment Factor को 2.5 से 2.86 के बीच लाया जा सकता है।
उदाहरण:
अगर किसी कर्मचारी का Basic Salary ₹18,000 है और Fitment Factor 2.86 निर्धारित होता है, तो नई सैलरी बढ़कर ₹51,480 हो सकती है।
👉 यानी सीधा 35% तक इजाफा, जो किसी भी कर्मचारी के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।
पेंशनर्स को मिलेगा तगड़ा फायदा
8th Pay Commission के तहत पेंशनधारकों को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। वर्तमान न्यूनतम Pension ₹9,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹25,740 तक किया जा सकता है।
इसके साथ ही, Dearness Allowance (DA) को Pension की Basic राशि में शामिल करने की संभावना है, जिससे कुल पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
Allowances में क्या बदलाव होंगे?
Pay Commission केवल सैलरी और पेंशन ही नहीं, बल्कि Allowances को भी नए सिरे से निर्धारित करता है। अनुमानित बदलाव इस प्रकार हैं:
- Dearness Allowance (DA): इसे Basic Salary में मर्ज करने का प्रस्ताव है, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर और अधिक ट्रांसपेरेंट होगा।
- House Rent Allowance (HRA): यह शहरों की श्रेणियों (X, Y, Z) के अनुसार बढ़ेगा। मेट्रो सिटीज़ के कर्मचारियों को ज्यादा HRA मिल सकता है।
- Travel Allowance (TA): यात्रा भत्ता अब वास्तविक यातायात खर्च के करीब आ सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में राहत मिलेगी।
किन्हें होगा सीधा लाभ?
इस वेतन आयोग का लाभ लगभग:
- 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
- 65 लाख पेंशनधारी
- सैन्य और अर्धसैन्य बलों के जवान
को सीधा मिलेगा। इसके लागू होने से सरकारी नौकरी की स्थायित्व और सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाएगी।
8th Pay Commission कब होगा लागू?
हालांकि घोषणा जनवरी 2025 में की गई है, लेकिन इसका Implementation Date 1 जनवरी 2026 निर्धारित किया गया है। यानी उस तारीख से नई सैलरी और पेंशन स्लैब के अनुसार भुगतान शुरू हो सकता है।
आर्थिक प्रभाव और सरकार की सोच
सरकार का उद्देश्य है कि महंगाई दर, बढ़ती जीवन लागत और कर्मचारियों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर को समयानुकूल बनाया जाए।
यह कदम न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि सरकार की ओर से वित्तीय स्थायित्व और Employee Welfare को भी दर्शाता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
8th Pay Commission 2025 से जुड़ी यह घोषणा केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नई उम्मीद बनकर आई है। इससे:
- वेतन में 35% तक की संभावित बढ़ोतरी
- पेंशन ₹25,740 तक
- Allowances में सकारात्मक बदलाव
जैसे कई फायदे मिलने वाले हैं।
अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो तैयार हो जाइए एक बेहतर वेतन, बेहतर भत्तों और मजबूत पेंशन सिस्टम के लिए। सरकार की इस पहल से आपकी जेब भी और ज़िंदगी भी दोनों बेहतर होने वाली है।