भारत सरकार ने सैमसंग इंडिया पर टैक्स चोरी के आरोप में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 601 मिलियन डॉलर (लगभग ₹5,000 करोड़) की टैक्स और जुर्माने की मांग की है। इसमें कंपनी पर ₹4,340 करोड़ (520 मिलियन डॉलर) का टैक्स और 7 कर्मचारियों पर ₹660 करोड़ (81 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है। यह सजा कंपनी के 2023 में हुए कुल मुनाफे (955 मिलियन डॉलर) का करीब दो-तिहाई हिस्सा है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद 2018 से 2021 के बीच आयात किए गए “Remote Radio Head” नामक टेलीकॉम उपकरण को लेकर है, जिसे टैक्स विभाग ने गलत तरीके से क्लासिफाई करने का आरोप लगाया है। यह उपकरण 4G नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सिस्टम का अहम हिस्सा है।
Reliance का भी नाम आया सामने
सैमसंग का दावा है कि रिलायंस जियो ने उन्हें गुमराह किया। 2017 में टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलायंस को क्लासिफिकेशन में गलती के बारे में बताया था, लेकिन रिलायंस ने सैमसंग को इस बारे में नहीं बताया। इतना ही नहीं, टैक्स अधिकारियों ने भी 2023 तक सैमसंग से इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं किया।
“जल्दबाजी में हुआ फैसला” Samsung का आरोप
कंपनी का कहना है कि जनवरी 2025 में जारी आदेश बेहद जल्दबाजी में लिया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। सैमसंग के मुताबिक, इस मुद्दे पर उचित सुनवाई का अधिकार नहीं मिला, जबकि मामला हजारों करोड़ रुपये का है।
टैक्स विभाग का तर्क
टैक्स विभाग के अनुसार, सैमसंग ने कोरिया और वियतनाम से करीब 784 मिलियन डॉलर के आयात में क्लासिफिकेशन में हेरफेर करके लाभ कमाने की कोशिश की। विभाग ने यह भी कहा कि कंपनी ने बिजनेस नैतिकता और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन किया।
क्या अब सैमसंग की साख पर लगेगा बड़ा धब्बा?
यह मामला सिर्फ एक टैक्स विवाद नहीं, बल्कि भारत में विदेशी कंपनियों के बिजनेस ऑपरेशन्स पर सरकार की सख्त नजर का संकेत भी है। सैमसंग ने अभी तक जुर्माने के खिलाफ कोई अपील की है या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं है। वहीं रिलायंस और टैक्स विभाग की ओर से भी अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
नज़रें अब इस पर हैं कि क्या सैमसंग कोर्ट का रुख करेगी या टैक्स की भारी भरपाई करेगी।
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