IMF Loan to Pakistan: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 9 मई 2025 को पाकिस्तान के साथ हुए 7 अरब डॉलर के आर्थिक सहायता कार्यक्रम की पहली समीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की है। इसके तहत पाकिस्तान को तत्काल 1 अरब डॉलर की किस्त जारी की गई है। इसके साथ ही IMF ने पाकिस्तान को पर्यावरणीय सुधारों के लिए एक नया 1.4 अरब डॉलर का Resilience and Sustainability Facility (RSF) कार्यक्रम भी प्रदान किया है।
मुख्य बिंदु:
आर्थिक सुधार और IMF की सराहना:
IMF ने पाकिस्तान के वित्तीय प्रदर्शन की प्रशंसा की, खासकर इस बात के लिए कि पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में GDP का 2.0% प्राइमरी सरप्लस हासिल किया, जबकि साल भर का लक्ष्य 2.1% है।
विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार:
अप्रैल 2025 के अंत में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $10.3 बिलियन तक पहुँच गया, जो अगस्त 2024 में $9.4 बिलियन था। IMF को उम्मीद है कि जून 2025 तक यह $13.9 बिलियन तक पहुँच सकता है।
भारत का विरोध और भू-राजनीतिक तनाव:
भारत ने IMF द्वारा पाकिस्तान को ऋण देने के फैसले का विरोध किया है। भारतीय अधिकारियों ने आशंका जताई कि पाकिस्तान इस राशि का उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर सकता है। IMF की बोर्ड बैठक में भारत ने मतदान से परहेज करते हुए औपचारिक रूप से अपनी असहमति दर्ज कराई।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि भारत का उद्देश्य पाकिस्तान के लिए IMF फंडिंग को रोकना है।
पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और चुनौतियाँ:
- पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज $131 अरब से अधिक है।
- IMF के अनुसार, पाकिस्तान को अभी भी IMF को $8.3 अरब का कर्ज चुकाना बाकी है।
- देश का बजट घाटा 6.9% है, और 2024-25 के बजट में कुल खर्च 18.9 ट्रिलियन रुपये जबकि राजस्व 17.8 ट्रिलियन रुपये अनुमानित है।
IMF की शर्तें और सुधार:
IMF ने ऋण के बदले में कई कठोर शर्तें रखी हैं:
- कृषि आय पर कर बढ़ाना
- ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी घटाना
- बजट घाटा कम करना
- सरकारी खर्च में अनुशासन लाना
निष्कर्ष:
IMF का यह नया ऋण पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संजीवनी है। हालाँकि, इसके साथ आने वाली कठोर शर्तें और भारत के साथ बढ़ते तनाव पाकिस्तान की स्थिरता के लिए चुनौती बने रहेंगे। अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह पारदर्शिता के साथ आर्थिक सुधार लागू करे, ताकि जनता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों दोनों का विश्वास बहाल हो सके।
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