UP सरकार का बड़ा तोहफा! 1 जनवरी 2025 से DA में 2% की बढ़ोतरी, 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को Dearness Allowance (DA) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब राज्य कर्मचारियों को DA 53% के बजाय 55% मिलेगा। यह नई दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा,

“राज्य कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि 01.01.2025 से राज्य कर्मचारियों को मिल रहा Dearness Allowance 53% से बढ़ाकर 55% किया जाएगा। इससे लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!”

केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिला लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार के ताज़ा कदम के बाद आया है। बीते सप्ताह Union Cabinet ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA और पेंशनभोगियों के लिए Dearness Relief (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह वृद्धि भी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, जिससे DA/DR की दर 55% हो जाएगी।

इस निर्णय से 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार के अनुसार, इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग ₹6,614.04 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा।

DA और DR कैसे तय किए जाते हैं?

Dearness Allowance और Dearness Relief की दरों में बढ़ोतरी का निर्धारण Labour Bureau द्वारा जारी किए गए All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के 12 महीनों के औसत पर आधारित होता है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है, जो महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए की जाती है।

8वीं वेतन आयोग की तैयारी शुरू

DA और DR में इस बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार द्वारा 8th Pay Commission के गठन की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की संरचना को दोबारा निर्धारित करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इसका गठन किया जा सकता है।

मुख्य बातें संक्षेप में:

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2025 से DA को 53% से बढ़ाकर 55% किया।
  • इससे 16 लाख राज्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
  • केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी DA/DR में 2% की वृद्धि का लाभ मिलेगा।
  • केंद्र सरकार के इस फैसले से ₹6,614.04 करोड़ का वार्षिक भार पड़ेगा।
  • DA/DR की गणना AICPI-IW के आधार पर की जाती है।
  • जल्द ही 8th Pay Commission का गठन हो सकता है।

निष्कर्ष:

यह फैसला राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच Dearness Allowance में वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। अब सभी की निगाहें आगामी 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, जो भविष्य में वेतन और पेंशन में और बढ़ोतरी की उम्मीद जगा रहा है।

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